16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼

ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਉਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੋਵੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 13-03-2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਨ. ਐਫ. ਐਲ ਕੋਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਪਾਬੰਦੀਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ• ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪੁਲਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ•ੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਵੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਥੋਥੇ ਹਨ

ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ  ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ•ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਥੋਥੇ ਹਨ।

Ø ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਯਖ਼ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੀ ਹੈ  ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਲ਼ਕੇ, ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਨੂੰ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ 10 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਉਘਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ! ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।

Ø ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਲਾ ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਇ ਬਣ ਸਕੇ।

Ø ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

Ø ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ-ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ; ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਸੀ ਰੋਅਬ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਘੁਰਕੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਭਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜ•ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ• ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁੱਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਧੁੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ•ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਉਠਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 25 ਵਰ•ੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ਼ਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ  ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਖੁੱਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਰਲ਼ਕੇ ਜੂਝੋ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਜੂਝ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ।

ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, SS1/RMS1/3SS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 2.5d ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ - ਪਾਵੇਲ (94170-54015), ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ)

ਮਿਤੀ - 24/03/13

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ

ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਗਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ — ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਇਥੋਂ ਦੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨ-ਦਾੜ•ੀਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੌਅ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦੈ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਂਈ, ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਚੁਲਬੁਲੇ ਹਨ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੱਭਰੇਟ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜਾਪਣਗੇ। 

ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪੱਖ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਤੇ 18-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ-ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਭਰਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਲੇ-ਪਤਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਲੇ-ਪਤਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਥੱਕੇ-ਟੁੱਟੇ, ਹੰਭੇ-ਹਾਰੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਲੀ-ਐਬੀ, ਪੋਸਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਥੁੜ•ਾਂ-ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਬਲੀਆਂ-ਪਤਲੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਹੰਭੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ, ਹਤਾਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ- ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ  ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਫੌਜ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ•ੇ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰੀ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਰੋਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ-ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10-10, 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦਾਂ-ਵਿੰਨ•ੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਫੇਰ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਇਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ- ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਭਗਤ-ਸਰਾਭਿਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਨੀ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸੂਹੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਬਲਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੋਰ ਗੂੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਮ•ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ!

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਰ•ਦੀ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਵੇਰਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਭੇ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ•ੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਕੇ ਕਾਤਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਬੁੜ•ਕਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੰਗਣ ਤੋਂ ਸੋਨਮਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਾ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨੀ ਮਰਜਾਂਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। 

ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਘੰਟਾ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਥਿੜਕਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕੇ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮੀਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮੀਸਟਰੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10-10, 20-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਐਮ.ਏ. ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੈਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਲੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛਾਬੜੀਏ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਝੁਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੇ। 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਐਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਵਰ•ਦੀ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਗਿਆ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

     ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ•ਨ, ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਖੁੱਲ•ਾ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

     ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 80 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਫ਼ਤ ਜਦ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।

     ਅੱਜ ਦੇ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, SS1/RMS1/3SS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਥਾਣਾ, 2.5d ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਅਤਰਜੀਤ, ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲੂਕਾ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਫੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮਿਤੀ — 13/03/13                                ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ — ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ

                             ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (98763-94024) ਮੰਗ ਪੱਤਰ                                                                                                                            

ਵੱਲ                                                                       ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ,
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਵਿਸ਼ਾ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ —

1. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
3. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
4. ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵੱਲੋਂ —
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ  
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
SSA/RMSA/CSS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ
B.Ed ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ
ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ
7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ)
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ
ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 
ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ 
ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ 

ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਰਕ ਯੂਨੀਅਨ

ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫ਼ੁਰਤੀ

ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ

12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਝਟਪਟ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਭਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚ

ਜੋ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੋਕੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ S8O ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਗਤ (ਬਠਿੰਡਾ) ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੰਬੀ (ਮੁਕਤਸਰ) ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹੌੜਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ 'ਕਾਕੇ' ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ?????? 'ਚ ਵੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਣਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  

 (ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 630 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ•ਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ 17% ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁਟਣਾ, ਮਾੜੀ ਨਿਗ•ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਨੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਭਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

Struggle on Women Question - Naujwan 5

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਹੌਲ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਲਈ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰੋਸ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਖਿੰਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਏ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬਕ ਚਿਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਲਿਖਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਵੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖਦੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ• ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਨ•ੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੌ-ਸੌ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਹੀ ਕਈ ਅਰਮਾਨ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇ-ਉਮੀਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਸ ਰੋਸ ਨੂੰ, ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਈ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਸੱਤ•ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਵੇਖ ਸੱਤ•ਾ ਦੇ ਥੰਮ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੱਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਖੋਜੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਮਦੀ ਰਹੇ। ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਾਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਕਦੇ ਏ.ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਦਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲੇ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਦੀ ਪੋਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਹੁਲਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼

ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ . . . ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ . . . ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ . . .

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਵਜ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਾਲਵੀ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਘਟਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਜੀਵਤ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ 6-7 ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ. ਪੀ. ਜੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 362 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੁਹੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

1991 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਕੈਡਲਾਂ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਦੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ। 1991 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ। 2000 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ 2010 ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ 9 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਸ਼ਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ 41 ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 5186 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ --

1. ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਨਿਲਾਮੀ - ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ - ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। 

3. ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

4. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

5th Issue of Naujwan Pamphlet Series is Out