ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ

ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਰਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਰਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ*

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਬਰਾਉ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ 'ਰਾਖਵੇਂ' ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਕੁੱਝ ਘਟਾਉ ਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਵਿਤਕਰਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ• ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਘਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ•ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਧੀ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ• ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਸਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵੀਂ ਜਾਂ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਸਕੀਮ ਸਭ ਦੰਭੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਛੋਛੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Admissions 2013

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਓਪੀਡੀ ਲਈ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਚਾਰਜ 30 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 45 ਰੁਪਏ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਬੈਡ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜ”ਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•”ਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ”ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜਟਿੰਗ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜ”ਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੂਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜ”ਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲ”ਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਜਰੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲ”ਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨ•”ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ”ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲ”ਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•”ਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'' ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2013 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 'ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਢੋਅ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਵਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਹੰਚੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਸਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਦਾਰਥ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ 33318 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਡੇਂਗੂ, ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੀ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਢੰਗ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਸਫਾਈ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਰੇ ਤਕਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 1500 ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋਂ ਮੰਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੈਗਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਰੇਟੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ, ਨਵੇਂ ਬੰਬ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਸਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ 'ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਚਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਛ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ (ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ) ਹਾਕਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ• 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ 1996 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਭ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਚੜ•ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ।''  

ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਓਂ ਖਰਚਾ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ) ਵਸੂਲਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ•ੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ। ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਰੇਡੀਔਲੋਜਿਸਟ, ਗਾਈਨੌਲੌਜਿਸਟ, ਡੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਦਿ) ਲੈਬ ਟਕਨੀਸ਼ਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਫਿਆਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲ-ਫੇਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ 12 ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-2013) 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਰਤੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

02-05-13