ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ, ਊਰਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਮੋੜਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤ 4 ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ 1962 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਐਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀ. (ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟੋਰ), ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ (ਮੋਰ ਸਟੋਰ), ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ (ਈਜ਼ੀਡੇ ਸਟੋਰ) ਆਦਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ 4% ਜੱਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 16% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਉੱਪੜਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ICRIER (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2008 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਮਸਲਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਓਵਰ ਟਾਈਮਾਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਡੀਊਟੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਚੰਨੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ' ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਛੁਪੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਖੁਣੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਛੋਟੇ ਉਤਾਪਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 20 ਰੁ. ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 20 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਕਿੰਝ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 304.37 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ 283.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ 294.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਸ ਐਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨਅਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
No comments:
Post a Comment