ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਦਸੰਬਰ 2001
'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ (ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਇਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• 'ਚ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ
ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ
ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ
ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਆਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ
ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵਾ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ
ਇੱਛਾ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਫਾਂਸੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸੂਚਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼
ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕਾਰ ਹਾਕਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ , ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ
ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ
ਇੱਕ ਦੋ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ
ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਏਹ
ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਘੜ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਨੰ. 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਰ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਜਲ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਾਜ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ•ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਅੰਨ•ਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀਆਂ
ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੂਹੀਆ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ•
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ
ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ
ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ
ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਫਜ਼ਲ
ਗੁਰੂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਭਾਜਪਾ
ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ
ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਘੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ
ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅ.ਫ.ਸ.ਪਾ.
(ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ
ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ
ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ
ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫਾ 44 ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨਿੱਤ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ
ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ 'ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ
ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾÀੁਂਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 'ਮੰਦਰ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ
ਦੇਣ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ। ਇਸ
ਸਵਾਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ
ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਰੇ
ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਚਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਾਲਮ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਬੇ-ਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਏਥੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਫ਼
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ
ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ — ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।
ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ - ਪਾਵੇਲ
ਕੁੱਸਾ (9417054015) ਈ.ਮੇਲ - pavelnbs11@gmail.com
www.naujwan.blogspot.com
