ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ
ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤ ਪਛਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬੇਰੋਕ
ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਪੋਸਤ, ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ
ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟ
ਕੁਟਾਪੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁੰਘਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ
ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ
ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ
ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ
ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੇਥਾਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਧੰਦੇ 'ਚ ਗ਼ਲਤਾਨ
ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ
ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਆਪਸੀ ਯਾਰਾਨੇ ਫੇਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ
ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ 'ਕੱਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ) 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵੇਂ
ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ
ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ
ਭੋਗਪੁਰ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ 22 ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,
ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਾ
ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ 1570.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ
2010-11 'ਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਆਮਦਨ
ਦੇ ਵਧ ਕੇ 3190.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 1290 ਲੱਖ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 884 ਲੱਖ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 406 ਲੱਖ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.77 ਕਰੋੜ ਡੱਬੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਡੱਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕੁੱਲ
ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ
2005-06 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5652 ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 7256 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ
ਐਸ ਵੇਲੇ 280 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 'ਕੱਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
260 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਮੰਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ
(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ) ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਾ ਆਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘੇਸਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ
ਅਤੇ ਟਰਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ
ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ਅਤੇ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਹੈ। ਠੇਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ
ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ
ਮਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ
ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਭ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ
ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਡਾਂ
ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ
ਅੰਨੇਵਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਾਕਮ ਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ
ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਹੈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਥੋਥ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ
ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚੀਂ-ਮੁਚੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ
ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ
ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਨੌਕਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖਾਅ ਫੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ੍ਹੇ
ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ
ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿਲਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ
ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ
ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਟੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ,
ਸਗੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ 'ਚ
ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਢੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਿਹੱਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ
''ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਜੰਗ'' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਟਾਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਏਦੂੰ ਵਧਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ,
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਾਣੇ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਕਰਕੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ਅਤੇ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ
ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਰਾਖੀ 'ਚ ਡਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ
ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
