ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ
'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਘਬਰਾਉ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼
ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ 'ਰਾਖਵੇਂ'
ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਕੁੱਝ ਘਟਾਉ ਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਵਿਤਕਰਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ• ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਘਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ•ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਧੀ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ• ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਸਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਿਰਫ਼ 10 ਵੀਂ ਜਾਂ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ
ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਸਕੀਮ ਸਭ ਦੰਭੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਛੋਛੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ
ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ
ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
