ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ

ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਾਕਮ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ

ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ, ਜਲ-ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੋਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨਾੜੀ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੁਰੇ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਗੋ, ਉੱਠੋ। ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਮਨਸੂਬੇ ਪਛਾਣੋ। ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਤਕੜਾ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣ।

ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।

  ਵੱਲੋਂ-ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ,                                    ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ 94170-54015

email – pavelnbs11@gmail.com          ਮਿਤੀ-21/06/2012               ww.naujwan.blogspot.com