'ਯੂਰੋ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ
55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ. ਐਮ.
ਐਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ
ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰ•ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸੇ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਪੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ
ਲਾਹਾ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ
ਇਸ ਵਧਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਆਈ. ਐਮ.
ਐਫ. ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ
ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ
ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ
ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ, ਆਪਣੇ
ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ
ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ
ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ.
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਈ. ਐਮ.
ਐਫ. ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ
ਲੁਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ
ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋੜਿ•ਆ
ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ
ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ,
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ,
ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਰੋੜ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋੜ•ੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ
ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
