'ਯੂਰੋ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - From Naujwan Pamphlet Series 4

'ਯੂਰੋ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰ•ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸੇ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਲੁਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਰੋੜ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋੜ•ੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Protest Waves across the world against Neo-Liberal Policies

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼

ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ

ਲੰਘੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 82 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 952 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। 'ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਉ' ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਗਰੀਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ 'ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ' ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਦੋ ਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 46.17% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪਿਉਰਟੋ ਡੈਲ ਸੋਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਧਰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੋਹਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ'' ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਓਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਮੰਦਵਾੜਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਗ੍ਰੀਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ  ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੰਡਨ, ਸਟਾਕਹੋਮ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ, ਫਿਲਪੀਨ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 1 ਫੀਸਦੀ, 99 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਚੂੰਡ ਕੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਵਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਰੜਕਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਆਗੂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਸਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣੇ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ 'ਪ੍ਰਭੂਆਂ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਅਮੀਰ' ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

                           21-10-2011