ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤ ਸਹਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਉ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ- ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।
ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-24641)
ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-24641)
