ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਨ, ਬੰਨ• ਕਾਫ਼ਲੇ ਡਟੋ ਮੈਦਾਨ

ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 

ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਸਮਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ 2 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਰਦਕੋਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਧਮਕੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲਮਕਵੀਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਖੜ• ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਕੇਲ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

''ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਨ, ਬੰਨ• ਕਾਫ਼ਲੇ ਡਟੋ ਮੈਦਾਨ।''

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਟੀ ਕੇ ਲਾਲ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ

                                                                                   ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉੱਘੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਟੀ ਕੇ ਲਾਲ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਰੋਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗਰ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕੰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਰ ਉਭਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਮੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ — ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ

ਅਤਰਜੀਤ (9417581936)

ਮਾਰੂਥਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ

ਮਾਰੂਥਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

     ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਧਰਤੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾਹੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲ ਗੁਰੀਲਾ ਆਗੂ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਲਿਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ' (Lion of the Desert)।

     ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 1981 ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਲਈ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਵੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

     ਫ਼ਿਲਮ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਦਹਾੜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। 1911 ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਬੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1922 ਵਿੱਚ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਸੱਤ•ਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਨੂੰ ਲਿਬੀਆਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਗਗਜ਼ੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਿਬੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ' ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰੋਮ ਲਈ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਅੱਚਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਚਵੀ ਹੀ ਰੋਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਪਾਰਟਕਸ' (ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਨਾਇਕ) ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

     ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਦਾਹੜੀ, ਥੋੜ•ਾ ਕੁੱਬਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੰਝ ਮਾਰਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਾਰਟਕਸ ਵਰਗਾ ਹੀ 'ਸਧਾਰਨ'। ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਦ ਦਰੜੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ•ਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ, ''ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੂਲ ਗੱਲ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਆਪ ਉਹ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਮਨ ਦੇ ਮੋਕਲੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਦੀ ਖੁੱਲੇਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਗੁਰੀਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬੀਆ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫੌਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

     ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਬੌਖਲਾਇਆ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇਲ• ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜ•ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਂਪ ਨੁਮਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਕੈਂਪ ਹਨ।

     ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਛਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤਰਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਂਕ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਬੀਆਈ ਗੁਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ• ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

     ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਨਰਲ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਖੰਘਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ।

ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1931 ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫਾਸਲਾ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ।
     ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਐਨਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਇਨੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਖੜ•ੇ ਜਰਨਲ ਗਗਜ਼ਿਆਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ''ਥੋਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਲੜੇ ਕਿਉਂ?''

     ਉਮਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਥੋਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ•ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ) ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।''

ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਲਏ ਗਏ ਮਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ 1000 ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫੰਡ-ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦੇ ਚ ਵਟ  ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, RMS1/SS1/3SS ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ (ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਮਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਠ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਨ•ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ

ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ, ਸਿਵੀਆਂ, ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜੀਦਾ, ਗਿੱਦੜ, ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟ ਗੁਰੂ, ਚੁੱਘਾ, ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ ਸੇਮਾਂ, ਨੰਗਲਾ, ਸੀਂਗੋ, ਗਹਿਲੇ ਵਾਲ, ਰਾਈਆ, ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੁਰਜ ਸੇਮੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਲਈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਅਧੀਨ 1000 ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਕਾਫਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨੰਨ•ੀ ਛਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ  ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਪਟੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ “ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ” ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ•ੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਲੁੱਟੋ, ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 690 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੱਲੋਂ — ਨੌਜਵਾਨ ਬਲੌਗ

16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼

ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਉਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੋਵੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 13-03-2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਨ. ਐਫ. ਐਲ ਕੋਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਪਾਬੰਦੀਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ• ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪੁਲਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ•ੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਵੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਥੋਥੇ ਹਨ

ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ  ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ•ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਥੋਥੇ ਹਨ।

Ø ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਯਖ਼ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੀ ਹੈ  ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਲ਼ਕੇ, ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਨੂੰ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ 10 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਉਘਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ! ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।

Ø ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਲਾ ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਇ ਬਣ ਸਕੇ।

Ø ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

Ø ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ-ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ; ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਸੀ ਰੋਅਬ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਘੁਰਕੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਭਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜ•ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ• ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁੱਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਧੁੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ•ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਉਠਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 25 ਵਰ•ੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ਼ਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ  ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਖੁੱਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਰਲ਼ਕੇ ਜੂਝੋ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਜੂਝ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ।

ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, SS1/RMS1/3SS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 2.5d ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ - ਪਾਵੇਲ (94170-54015), ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ)

ਮਿਤੀ - 24/03/13