ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੌਜਵਾਨ — 6 'ਚੋਂ)

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ

ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ. ਐਸ. ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 101% ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ ਅਵਾਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਚਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਸ ਢੀਠਤਾਈ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਵਾਲਵ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ-ਪੋਡੋਲਸਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਰਗੇਈ ਸ਼ੋਤੋਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਰਿਐਕਟਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2007 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਸਭ ਸਹੀ' ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਡੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਲ• ਚੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ (ਜਪਾਨ) ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 50 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ• ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ,  ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੱਜਟ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਭੁਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

25-05-13

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ

ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਰਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਰਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ*

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਬਰਾਉ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ 'ਰਾਖਵੇਂ' ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਕੁੱਝ ਘਟਾਉ ਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਵਿਤਕਰਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ• ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਘਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ•ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਧੀ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ• ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਸਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵੀਂ ਜਾਂ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਸਕੀਮ ਸਭ ਦੰਭੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਛੋਛੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Admissions 2013