आन्‍दोलनरत मज़दूरों को समर्थन देने की अपील

मैनेजमेण्‍ट की तानाशाही और जबरन तालाबन्‍दी के ख़ि‍लाफ़ मारुति सुज़ुकी, मानेसर के आन्‍दोलनरत मज़दूरों को समर्थन देने की अपील

BY: WORKERS RESISTANCE - AUGUST 30TH, 2011

प्रिय साथी,

भारत की सबसे बड़ी कार कम्‍पनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के  मैनेजमेण्‍ट ने 29 अगस्‍त की सुबह से मानेसर, गुड़गांव स्थित कारख़ाने में जबरन तालाबन्‍दी कर दी है। मैनेजमेण्‍ट ने अनुशासनहीनता और ‘काम धीमा करने’ का झूठा आरोप लगाकर आज सुबह 11 स्‍थायी मज़दूरों को बर्खास्‍त कर दिया और 10 को निलम्बित कर दिया। कम्‍पनी ने एक निहायत तानाशाहीभरा ”उत्तम आचरण शपथपत्र” (गुड कंडक्‍ट अंडरटेकिंग) भी मज़दूरों पर थोप दिया है और यह फ़रमान जारी कर दिया है कि जो मज़दूर इस पर हस्‍ताक्षर नहीं करेगा उसे ”हड़ताल पर” माना जाएगा और कारख़ाने में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।

कल शाम से ही मैनेजमेण्‍ट ने इस ग़ैरक़ानूनी तालाबन्‍दी की तैयारी शुरू कर दी थी और भारी संख्‍या में पुलिस कारख़ाना गेट और परिसर के भीतर तैनात कर दी गयी थी।

मगर मारुति के मैनेजमेंट ने इस मुद्दे पर एकदम ग़ैरकानूनी रुख अपनाते हुए यूनियन को मान्‍यता देने से इंकार कर दिया है और आन्‍दोलन को तोड़ने के लिए फ़ासिस्‍ट किस्‍म के हथकंडे अपना रहा है। इसमें हरियाणा के कांग्रेस सरकार की उसे खुली मदद मिल रही है।

गुड़गांव और उसके आसपास फैले विशाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सैकड़ों कारख़ानों में कम से कम 20 लाख मज़दूर काम करते हैं। अकेले आटोमोबाइल उद्योग की इकाइयों में करीब 10 लाख मज़दूर काम करते हैं। अत्‍याधुनिक कारखानों में दुनिया भर की कंपनियों के लिए आटो पार्ट्स बनाने वाले ये मज़दूर बहुत बुरी स्थितियों में काम करते हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से भी अधिक ठेका मज़दूर हैं जो 4000-5000 रुपये महीने पर 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, काम की रफ़्तार और बोझ बेहद अधिक होता है और लगातार सुपरवाइज़रों तथा सिक्‍योरिटी वालों की गाली-गलौज और मारपीट तक सहनी पड़ती है। अधिकांश कारख़ानों में यूनियन नहीं है और जहां है भी वहां अगुआ मज़दूरों को तरह-तरह से प्रताड़ि‍त करने और निकालने के हथकंडे जारी रहते हैं। स्‍थापित बड़ी यूनियनें ज़ुबानी जमाखर्च से ज़्यादा कुछ नहीं करतीं और बहुत से मामलों में तो मज़दूरों के साथ दगाबाज़ी कर चुकी हैं। ऐसे में यूनियन बनाने के अधिकार का मसला पूरे गुड़गांव इलाके का एक आम और सर्वव्‍यापी मुद्दा है।

मारुति सुज़ुकी, मानेसर के मज़दूर अन्‍य मज़दूरों के मुकाबले थोड़े अधिक पैसे भले ही कमा लेते हैं लेकिन उनकी भी काम की परिस्थितियां बहुत खराब हैं। मज़दूरों पर काम का दबाव बहुत अधिक रहता है और कभी-कभी तो 16 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है। छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है और शिफ्ट में जरा भी देर होने पर अनुपस्थित घोषित कर भारी जुर्माना काट लिया जाता है। लंच और चाय के लिए दो बार सिर्फ साढ़े सात मिनट के ब्रेक मिलते हैं, बीच में टॉयलेट तक के लिए जाने की इजाजत नहीं होती। जबरन ओवरटाइम से इंकार करने पर मज़दूरों को गाली-गलौज का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मानेसर के मजदूर अपनी अलग यूनियन बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

हम सभी जनवादी अधिकार कर्मियों, बुद्धिजीवियों, न्‍यायविदों, मीडियाकर्मियों और इंसाफ़पसंद नागरिकों से उनके इस न्‍यायपूर्ण संघर्ष में साथ देने की अपील कर रहे हैं।

 आप क्या कर सकते हैं :

- इस ऑनलाइन याचिका पर हस्‍ताक्षर करें। http://bit.ly/pCCtjf

  – हमारा आग्रह है कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, श्रम मंत्री, श्रम सचिव और मारुति सुज़ुकी इंडिया तथा जापान स्थित सुज़ुकी कंपनी के अधिकारियों को ईमेल, फैक्स, फोन, पत्र और टेलीग्राम के द्वारा अपना विरोध पत्र भेजें और हस्ताक्षर अभियान चलाकर ज्ञापन दें। ये सभी पते, ईमेल पता, फैक्स नं. आदि संलग्न हैं।

- अपने वेबसाइट, ब्‍लॉग, फ़ेसबुक आदि के ज़रिए इस आन्‍दोलन की खबरें लोगों तक पहुंचाएं और उनसे समर्थन की अपील करें।

  – हमारा आग्रह है कि नागरिक अधिकारकर्मियों की टीमें गुड़गांव आकर स्थितियों की जांच-पड़ताल करें,  रिपोर्ट तैयार करें और शासन तथा जनता तक न्याय की आवाज़ पहुंचायें।

  – हमारा आग्रह है कि आप अपने-अपने शहरों में, विशेष तौर पर, दिल्ली, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के शहरों में इस मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें।

  – दिल्ली और देश के अन्य शहरों से साथीगण गुड़गांव आकर आकर मज़दूरों के आंदोलन को समर्थन देंगे और उनके पक्ष में सत्याग्रह करेंगे तो उन्‍हें और भी बल मिलेगा।

 – मारुति उद्योग के मज़दूर आन्‍दोलन के समर्थन में नागरिक मोर्चा

संपर्क: सत्‍यम (9910462009), रूपेश (9213639072),  संदीप (8447011935), सौरभ (9811841341)

ईमेल: sandeep.samwad@gmail.com, souravbanerjee25@yahoo.co.in

 नीचे क्लिक करके मुख्‍यमंत्री, कंपनी और सरकारी अधिकारियों से संपर्क के विवरण देखें।

Protest Against Corruption, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ

Students and Youth Held a Protest March

Against Corruption in Bathinda

           

Responding to the call of the Committee-Youth Campaign Against Corruption-hundreds of students and youth, today, held a protest march in Bathinda city. The committee is jointly formed by Naujwan Bharat Sabha and Punjab Students Union (Shaheed Randhawa) to educate and organize the students and youth against corruption and is supported by ETT Teacher’s Front Punjab. Starting from the Teacher’s Home Bathinda, the march passed through the Arya Samaj chowk (or Bhagat Singh chowk), Mehna chowk and ended in front of the Bus Stand. It is worth mentioning that the young protesters vowed by the statue of Shaheed Bhagat Singh to continue their struggle against corruption. Students and youth participating in the protest march supported the anti-corruption voice being raised by people at national level and strongly condemned the atrocious attempts by the Government to silence this voice.

            The banners and placards carried by the youth were calling to bring under attack the big corporate houses, elite bureaucrats and ministers, all the parliamentary political parties, new economic policies and multi-national companies as the true source of rampant corruption. The protesters were raising the slogans such as Bhrishtachar lai jimmevaar, vadde corporate te sarkar’(Big corporate and the rulers are the true culprits behind the corruption), ‘Saadi dhart de maal khajane, lutti jande desh bgaane’ (Our wealth is being plndered by Imperialism), ‘Thagg kursia sambhi jande, kaum di daulat manji jande’ (The culprits in power are plundering Nation’s wealth).

            The gathering was addressed by Pavel Kussa, Sumeet Gill and Sarbjeet. While clarifying themselves the speakers said that to demand a strong anti-corruption law is not unjustified in itself. But they cautioned that such laws could be fruitful only if used against the bigger culprits and not the people. This could be guaranteed only by people’s struggle and consciousness. They also said that corruption is being legalized under the New Economic Policies. Hence, the wealth and resources of our country are free for the Imperialist loot, education is being made into a tool to earn huge profits out of students, and contract based employment is exploiting the youth. Any anti-corruption law would prove insufficient against such a legalized corruption. In the end, the speakers called the students and the youth to get organized and fight against the corruption in the field of education and employment. They also demanded the roll back of the black laws recently passed by the Punjab assembly.

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ

ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਾਟੋ ਅਤੇ ਬੈਨਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ – ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ'', ''ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਗਾਨੇ'', ''ਠੱਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ''।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੁਮੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਆਵਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੋਮੇ ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਾਤਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮਿਤੀ – 21/08/2011

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ–ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਭ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਡ਼੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਬਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਚ ਦਲਾਲੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ, ਮਕਸਦੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ,ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗਦੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਫੀਸ-ਰੋਕਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਟੈੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ –

1. ਡੀ-ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

5. ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਓਟੇ।

6. ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਓਟੇ।

7. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਨਿਹੱਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਰੀਵੈਲੁਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਿਆਂ ਜਾਣ।

9. ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

10. ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਡ਼ੱਪਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

11. ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

12. ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।

13. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋਡ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

14. ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।


15. ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

16. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

17. ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ,ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁੱਕਡ਼ ਨਾਟਕਾਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।

ਵੱਲੋਂ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ,

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਕਨਵੀਨਰ।

94170-54015

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

 ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਔਖ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਲੋਕ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਈ-ਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਕੂਮਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰਿਆ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਕਸਦੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ

15 ਅਗਸਤ - ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰੋ

ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ 'ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੇਡ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ) ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਜ਼ਾਦ' ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਵਤਨ 'ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਜੀਣ ਦਾ ਚੱਜ' ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਇਕ ਧਾਰਾ ਹਕੀਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਜੀਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਏਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਏਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ।

ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸਤ ਗਰਦਾਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਰਾਜਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਦੰਭੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਤਲ ਹੋਏ।

ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ - ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡਾਵਾਂਡੋਲ

40ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਪੋਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਸਦਾ ਲਈ ਉਖੜ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲ਼ ਉੱਠਿਆ। 1946 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ 30,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੇ, ਕੋਲੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗਿਰਡੀਹ, ਕੁਲਾਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਗੋਲਡਨ ਰਾਕ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਲਕਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। 1946 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਤਿਭਾਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਵੰਬਰ '47 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਠਾਕਰ ਗਾਉਂ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਰੰਗਪੁਰ, ਮਾਲਦਾ, ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਤੇ ਮੈਮਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਕੋਟ, ਮੈਸੂਰ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠੇ। ਪੁਨਪਰਾ ਵਾਇਨਾਰ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ 1941 'ਚ ਕਿਸਾਨ  ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 1947 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਹਿਰ ਕੋਲ਼ 10000 ਪੇਂਡੂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ 2000 ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ 3000 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 30 ਲੱਖ ਸੀ, ਤੱਕ ਫੈਲੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।  ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। 21 ਨਵੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲ਼ ਉੱਠਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬੰਬਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।

1946-47 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। 22 ਫਰਵਰੀ 1946  ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੇ 22 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 78 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 20 ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਂਵੇਂ ਗੱਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ  ਦਾ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਸਟਾਫ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਹੋਇਆ:

''ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਆਨਾ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਦਬੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ।

1. ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

2. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰ-ਉਗਰਾਹੀ  ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 'ਜਬਤ-ਪਾਲਣਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਕੇਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

3. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੜੇ 1935 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਬਾ-ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀ।

4. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦਬਸ਼ਪੂਰਨ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1921 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਗੇ ਪਰ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਕਮ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

5. ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ  ਦੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ 1972 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ (ਨਵਾਬ ਹੈਦਾਰਬਾਦ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

6. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੁਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਰੂਹ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਪਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਤੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ, ਦੰਭੀ  ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਏਸ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਹਨ। ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਵੈਨਿਰਭਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ

ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 1947 ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬਾ ਆਏ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰÎਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।

ਆਓ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰੀਏ। ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਈਏ।