Showing posts with label youth. Show all posts
Showing posts with label youth. Show all posts

Saturday, 8 June 2013

ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ,6 ਜੂਨ


ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ (ਫੋਟੋ: ਬਰਾੜ)
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਝਾੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੁੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Saturday, 1 September 2012

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ


ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ 'ਚ 
ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡੁੱਲ•ਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚੜ•ੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਝੋਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਈ ਕਈ ਵਰ•ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 'ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਟੁੱਟਜੇ-ਮੈਂ ਰੰਡੀਓਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂ . . . ' ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਹਾਂ, 'ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਾਂ'। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਹੱਕਾ ਖੂਨ ਡੋਲ•ਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਏਨੇ ਵਰ•ੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਉਨ ਪਨੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਹਦਾ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2001 'ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਏਨੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ•ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਏਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਝੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ।
ਆਓ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ।

ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ•ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਹਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ ਜੂਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(30 ਜੂਨ, 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚਤਮ ਨਮੂਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਖ੍ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

Saturday, 3 December 2011

ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ

ਇਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ


ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ• ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੋਲੀਆਂ ਇਕੋ ਦਮ ਤਿੰਨ ਕੋਣੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਂ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਂਸਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ• ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪਾਪਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੇਲ• ਬਾਹਰੋਂ (ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ) ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਾਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਿਣ ਜਿਹੀ ਆਈ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਏਥੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਖੜ•ੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ''ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ• ਨੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆਂ, ਘਬਰਾਈ ਨਾਂ।'' ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਲੇ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ।
ਇਉਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੋਢੇ ਲਟਕਾਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 'ਸਾਊਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ' ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਜੇਲ• ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜੇਲ• ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜੇਲ• ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ

Friday, 4 November 2011

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ


ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਕੀ ਨੇ ਤੋੜ
ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੱਲ ਦੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਮੱਲਦੇ
ਰੁਕੀ ਕਹਾਣੀ
ਪਾਤਰ ਚੱਲਦੇ 

ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ
ਲਹੂ ਦੇ ਨਿੱਘ 'ਚ
ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੇ
ਹੁਣ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲ
ਪੁੱਛਣ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਬਿੜਕਾਂ ਲੈਂਦੇ
ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਤੇ। 

ਥੜਿ•ਆਂ ਉੱਤੇ
ਅੱਖਰ ਸੁਲਘਣ
ਭਰੀਆਂ ਰਗਾਂ
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਗਲਣ
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੰਚ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਜਗ ਪਏ ਦੀਵੇ
ਪਹਿਲੀ ਝਾਕੀ
ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਲ
ਨਿਭ ਸਕੇ ਨਾ
'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਖੇ'
ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ
ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਨੇ
ਸਾਂਭ ਕਰੂੰਬਲਾਂ 
ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਤੇ।

ਪਰਖ ਅਨੋਖੀ
ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ
ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਜੋ
ਰਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦਾ
ਕਿੰਝ ਬਣਿਆ ਕੋਈ 
ਤਾਜ ਕਿਰਤ ਦਾ
ਲੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ
ਸਾਂਝਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਟੋਲਦੇ
ਗਈ ਰਾਤ
ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਤੇ। 

ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ
ਪੈੜ ਟੋਲਦੀ
ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਕੋਈ
ਹੋ ਕੋਲ ਦੀ
ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਹ
ਤਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੀ
ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੀ
ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਚਾਨਣ
ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰੱਖੇ
ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਖੜ•ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਸੱਥ ਦਾ ਬੋਹੜ
ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਤੇ। 
ਰੌਸ਼ਨ ਕੁੱਸਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਸਿਜਦਾ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਉਮੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ  ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ  ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਭਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਟੇ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਬੈਨਰ ਇਲਾਕੇ ਭਰ 'ਚ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ 70-80 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਕ ਦਿਨ ਕੁੱਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 25-30 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਬੌਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ।
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁੱਸਾ, ਰਾਮਾਂ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਮਾਛੀਕੇ, ਭਾਗੀਕੇ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਕਲਾਲਾ, ਸੈਦੋਕੇ ਆਦਿ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 40-45 ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ, ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਗਲ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਜ ਲਟਕਾਈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ 'ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ' ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਨਾਮ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਛਾਜਲੀ, ਘੁੱਦਾ, ਸਿਵੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਭੁੱਚੋ, ਗਿੱਦੜ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਕਿੱਲਿ•ਆਂਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ•, ਨਗਲਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਘੁੱਦਾ (ਸੰਗਤ) ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਸਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 
ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਤਾਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਸਭਾ ਦੇ 75 ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਤ, ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵੱਖ-2 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜਦੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਉਂ, ਕਲਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Thursday, 25 August 2011

Protest Against Corruption, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ


Students and Youth Held a Protest March
Against Corruption in Bathinda
           

Responding to the call of the Committee-Youth Campaign Against Corruption-hundreds of students and youth, today, held a protest march in Bathinda city. The committee is jointly formed by Naujwan Bharat Sabha and Punjab Students Union (Shaheed Randhawa) to educate and organize the students and youth against corruption and is supported by ETT Teacher’s Front Punjab. Starting from the Teacher’s Home Bathinda, the march passed through the Arya Samaj chowk (or Bhagat Singh chowk), Mehna chowk and ended in front of the Bus Stand. It is worth mentioning that the young protesters vowed by the statue of Shaheed Bhagat Singh to continue their struggle against corruption. Students and youth participating in the protest march supported the anti-corruption voice being raised by people at national level and strongly condemned the atrocious attempts by the Government to silence this voice.
            The banners and placards carried by the youth were calling to bring under attack the big corporate houses, elite bureaucrats and ministers, all the parliamentary political parties, new economic policies and multi-national companies as the true source of rampant corruption. The protesters were raising the slogans such as Bhrishtachar lai jimmevaar, vadde corporate te sarkar’(Big corporate and the rulers are the true culprits behind the corruption), ‘Saadi dhart de maal khajane, lutti jande desh bgaane’ (Our wealth is being plndered by Imperialism), ‘Thagg kursia sambhi jande, kaum di daulat manji jande’ (The culprits in power are plundering Nation’s wealth).
            The gathering was addressed by Pavel Kussa, Sumeet Gill and Sarbjeet. While clarifying themselves the speakers said that to demand a strong anti-corruption law is not unjustified in itself. But they cautioned that such laws could be fruitful only if used against the bigger culprits and not the people. This could be guaranteed only by people’s struggle and consciousness. They also said that corruption is being legalized under the New Economic Policies. Hence, the wealth and resources of our country are free for the Imperialist loot, education is being made into a tool to earn huge profits out of students, and contract based employment is exploiting the youth. Any anti-corruption law would prove insufficient against such a legalized corruption. In the end, the speakers called the students and the youth to get organized and fight against the corruption in the field of education and employment. They also demanded the roll back of the black laws recently passed by the Punjab assembly.
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ
ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਾਟੋ ਅਤੇ ਬੈਨਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ – ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ'', ''ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਗਾਨੇ'', ''ਠੱਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ''।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੁਮੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਆਵਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੋਮੇ ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਾਤਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।








Monday, 22 August 2011

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮਿਤੀ – 21/08/2011
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ–ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਭ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਡ਼੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਬਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਚ ਦਲਾਲੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ, ਮਕਸਦੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ,ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗਦੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਫੀਸ-ਰੋਕਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਟੈੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ –


1. ਡੀ-ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


2. ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


3. ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


4. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।


5. ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਓਟੇ।


6. ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਓਟੇ।


7. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


8. ਨਿਹੱਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਰੀਵੈਲੁਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਿਆਂ ਜਾਣ।


9. ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


10. ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਡ਼ੱਪਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।


11. ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।


12. ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।


13. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋਡ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।


14. ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।


15. ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।


16. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।


17. ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ,ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁੱਕਡ਼ ਨਾਟਕਾਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
ਵੱਲੋਂ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ,
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਕਨਵੀਨਰ।
94170-54015

Thursday, 4 August 2011


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਾਢੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜHw ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਜHw ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਖਪਤਕਾਰੀ, ਲੱਚਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਦੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜੁਰੱਅਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲH ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 'ਵਿਹਲੜ ਮੰਡੀਰ' ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 'ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ' ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੈਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਨੀ ਚਿੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਸੀ ਕੁਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ''...... ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਬੜਾਂਗੇ।'' ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਬੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀਆਂ। 7 ਜੁਲਾਈ 1950 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 'ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ. ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1952 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਬੀ.ਆਰ.ਸੇਨ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਨਅਤ ਨੇ ਅਸਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ। ਏਦੂੰ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 1947 ਤੋਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਛੋਟੀ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 46.5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 27 ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਸਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਬੰਨH ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ - ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਸਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਕੰਮ ਖੁਣੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਰੇਹਾਂ-ਤੇਲਾਂ-ਬੀਜਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ – ਸਨਅਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਮਜਾਤ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਐਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਜੀਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ-ਕਰਾਂ-ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ' ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਚੁੰਗੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਹੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਲੋਹਾ 400 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੇਸੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਹੀ ਲੋਹਾ 5800 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਇਲ ਕਾਰੋ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬੰਨH ਮਾਰਕੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 256 ਪਿੰਡ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸੀ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ (ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ) ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀਆਂ 40 ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਲੇਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਰਾਇਵਰਾਂ, ਮਕੈਨਿਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ – ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਹਾਅ ਦਿਖਾਕੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਹੁ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ, ਤਿਆਰੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।