ਰੱਖ ਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਬੇਕਾਰ,
ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ। ਕੌਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੁਲੇ ਲਾਚਾਰ।
ਜੂਝਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
'ਕੱਲੇ 'ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ, 'ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਓਂ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ•ੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ, ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੁਜਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ 'ਗੁਸਤਾਖੀ' ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਨ•ਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ! ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ
· ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ•ਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
· ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
· ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
· ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2009-10, 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਏ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
· ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ•ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ•ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਏਕਤਾ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ਼ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਵੰਡੀਆਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਜੂਝਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ?
ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੋ
ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਲਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰ•ਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ•ਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਏਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ —
· ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
· ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
· ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣੋ।
· ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੋ। ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ —
ਫੋਨ ਨੰ : 94170-54015 ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।
