ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ

ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਾਕਮ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ

ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ, ਜਲ-ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੋਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨਾੜੀ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੁਰੇ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਗੋ, ਉੱਠੋ। ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਮਨਸੂਬੇ ਪਛਾਣੋ। ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਤਕੜਾ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣ।

ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।

  ਵੱਲੋਂ-ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ,                                    ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ 94170-54015

email – pavelnbs11@gmail.com          ਮਿਤੀ-21/06/2012               ww.naujwan.blogspot.com

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ- ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰੀਂ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ- ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ, ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ।

--0--

AN APPEAL BY INTELLECTUALS AND SOCIAL ACTIVISTS OF PUNJAB:



MAINTAIN COMMUNAL HARMONY !
DON’T FALL PREY TO CONSPIRACIES OF COMMUNAL FORCES !!

We, the pro-people intellectual and social activists of Punjab strongly oppose the attempts by all types of communal fascist forces in Punjab, to sow the seeds of hatred and create communal disharmony amongst different sections of society, on the issue of commuting the death sentence awarded to Balwant Singh Rajoana by a Chandigarh court in the murder case of Beant Singh Ex-CM Punjab & his body guards.

After the death sentence of co-accused Jagtar Singh Hawara in this case was commuted to life imprisonment by Punjab and Haryana High Court, on his appeal, and a large number of democratic and justice loving people called for similar treatment to Balwant Singh Rajoana, there was no legal hitch in deferring the execution of his death sentence by the Central Govt till the decision of mercy petitions filed on his behalf by the President of India. By doing so the painful violent events of 28th March, when a state-wide Bandh was held in Punjab, would have been avoided. But unfortunately it was not done. As a result, the people of Punjab have been thrust in a dangerous situation.

We call upon the people of Punjab, to maintain communal harmony and social cohesion in this trying situation. There are black forces, who are bent upon frustrating the struggles of the people for their lives and livelihood; struggles against social and economic inequalities; struggles against indiscriminate exploitation & expropriation of India’s natural resources and labor power by Indian and foreign capitalists; struggles against thrusting the vast majority of Indian people in extreme poverty, disease, hunger, unemployment, illiteracy and sever state repression. These black forces want to break the unity of the people and entangle them in fratricide. Such anti-people forces must be shunned and defeated. Avoiding all types of provocations, let us move towards strengthening the bonds of mutual love, commonness, harmony and fraternity. 

--0--

ਵੱਲੋਂ:
1.      ਪ੍ਰੋ.ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
2.      ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
3.      ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ
4.      ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
5.      ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ
6.      ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ
7.      ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
8.      ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੀਪ
9.      ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
10.     ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
11.     ਪ੍ਰੋ. ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
12.     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,
13.     ਅਤਰਜੀਤ
14.     ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ
14.     ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ
15.     ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ
16.     ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਥੀ
17.     ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
18.     ਰਵੀ
19.     ਕਰਨਲ.ਜੇ.ਐਸ. ਬਰਾੜ
20.     ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ
21.     ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ
22.     ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ
23.     ਯਸ਼ਪਾਲ
24.     ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ
25.     ਜਗਸੀਰ ਜੀਂਦਾ
26.     ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ
27.     ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ
28.     ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
29.     ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੇਤਰਾ
30.     ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਵੀ ਸੇਖੋ
31.     ਮਦਨ ਵੀਰਾ
32.     ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
33.     ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ
34.     ਪ੍ਰੋ.ਅਮਨਦੀਪ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
35.     ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ
36.     ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ
37.     ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
39.     ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ
40.     ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ
41.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਨ ਲਤਾ
42.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਣਾ
43.     ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
44.     ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ
45.     ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ
46.     ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
47.     ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
48.     ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ
49.     ਅਮਰ ਆਫਤਾਬ
50.     ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
51.     ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆਣਾ
52.     ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ
53.     ਅਮਿਤ ਬਰਨਾਲਾ
54.     ਡਾ.ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ
55.     ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਹੋਤਾ
56.     ਦਮਜੀਤ ਦਰਸ਼ਨ
57.     ਧਰਮ ਪਾਲ ਉਪਾਸ਼ਕ
58.     ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
60.     ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ
61.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ
62.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ
63.     ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
64.     ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
65.     ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ
66.     ਲੋਕ-ਬੰਧੂ
67.     ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ
68.     ਡਾ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
69.     ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
70.     ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ
71.     ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ
72.     ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ
73.     ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
74.     ਭੋਜ ਰਾਜ
75.     ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
76.     ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ
77.     ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ
78.     ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
79.     ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
80.     ਸ਼ਬਦੀਸ਼
81.     ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼
82.     ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ
83.     ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ
84.     ਗੁਰਮੀਤ
85.     ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ
86.     ਹਰਸ਼ਰਨ ਗਿੱਲ ਧੀਦੋ
87.     ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ
88.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਗੋਂਦਾਰਾ
89.     ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ
90.     ਡਾ. ਲੋਕ ਰਾਜ

(ਕਮੈਂਟ-ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ:
91.     ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ
92.     ਸੁਖਬੀਰ ਜੋਗਾ
93.     ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
94.     ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
95.     ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
96.     ਕਰਮ ਬਰਸਟ
97.     ਪ੍ਰੋ. ਚਰਨ ਕੁਮਾਰ

ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ-2012

ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਬੜੇ ਜਬਾੜਿ•ਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2005 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਜ ਹੇਠ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ) ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਓਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁੱਸਣ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਖੁਣੋਂ ਸਹਿਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਲ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਰੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ' ਜਾਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ' ਜਾਂ 'ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆਂ; ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ•ੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ 'ਮਦਦ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। 

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ (2012) 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਘੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ - ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ - ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਵੀ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ

8 ਮਾਰਚ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ

[8 ਮਾਰਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਬਤੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ., ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.(ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।]

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਵੀ ਨਿਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ

ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਾਮ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਪੂਰਵਕ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕੋਝੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਸੋ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਜਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਡਟ ਗਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿੰਡਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਘ ਪਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਵੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜੂਗਤਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਟਾਇਲਟਸ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਰਡਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਖੜਕਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਉਂ ਖੁੱਲ•ੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ—ਹੋਸਟਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਏਨੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ—ਹੋਸਟਲ। ਹੁਣ ਇਹ 3-4 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਵਾਰਡਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲ ਉੱਠੀਆਂ—ਹੋਸਟਲ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਡਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ—ਹੋਸਟਲ, ਹੋਸਟਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਡਨਾਂ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨੋਬਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ, ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਹਿਮ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਵਾਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਗੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਦੀ ਫੋਟੇ ਸਭਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ - ਹੁਣ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅੱਖ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਮਨਸੂਬੇ

ਹੁਣ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅੱਖ

          

ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦਨਿਜਾਦ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਜਾਮਿਨ ਨਿਤਾਨਯਾਹੂ

          ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਹੀ ਕੁਝ ਇਰਾਨ 'ਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਾਗ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਇਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਵਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 40-50 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। 

         

    ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਈ.ਏ ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਰਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ੀਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

  ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਸੇ ਤੇਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇਰਾਨ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਟੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।

          ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

     
          ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜੋਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਲ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੂਹੇਗਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੂੜਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

                                

                                                               -੦-