ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਾ — ਇੱਕ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ

ਰੱਖ ਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ,                                                                                               ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਬੇਕਾਰ,
ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ।                                                                         ਕੌਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੁਲੇ ਲਾਚਾਰ।

ਜੂਝਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

'ਕੱਲੇ 'ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ, 'ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਓਂ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ•ੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ, ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੁਜਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ 'ਗੁਸਤਾਖੀ' ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਨ•ਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ! ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ­—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ

·                    ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ•ਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

·                    ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

·                    ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

·                    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2009-10, 2010-11 ਦੇ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਏ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

·                    ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ•ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ•ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਏਕਤਾ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ਼ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਵੰਡੀਆਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਜੂਝਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ?

ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੋ

ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਲਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰ•ਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ•ਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਏਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ —

·        ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।

·        ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

·        ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣੋ।

·    ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੋ। ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ                              ਵੱਲੋਂ —

ਫੋਨ ਨੰ : 94170-54015                                         ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।

ਮਿਤੀ-20/12/2011          ਈ.ਮੇਲ - pavelnbs11@gmail.com          www.naujwan.blogspot.com

ਜੂਝਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੁੱਲਣ ਸਦਕਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ•ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ•ਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਂਗਾ ਵਰ•ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ 'ਖਾਲੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਲਈ ਡੁੱਲ•-ਡੁੱਲ• ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਧੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਠ•ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।                

                                         ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ –

 ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ  ਸਕੱਤਰ

                                                ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।

FDI ਦਾ ਮਸਲਾ — ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧੜਵੈਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਅੰਦਰ ਗਲੋਬਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਆੱਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ (ਈਜ਼ੀ ਡੇ)' ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ 'ਭਾਰਤੀ' ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧੜਵੈਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ, ਊਰਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

2004 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਮੋੜਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤ 4 ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ 1962 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਐਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀ. (ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟੋਰ), ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ (ਮੋਰ ਸਟੋਰ), ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ (ਈਜ਼ੀਡੇ ਸਟੋਰ) ਆਦਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ 4% ਜੱਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 16% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਉੱਪੜਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ICRIER (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼)  ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2008 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਮਸਲਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਓਵਰ ਟਾਈਮਾਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਡੀਊਟੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਚੰਨੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ' ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਛੁਪੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਖੁਣੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਛੋਟੇ ਉਤਾਪਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 20 ਰੁ. ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 20 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਕਿੰਝ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 304.37 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ 283.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ 294.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਸ ਐਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨਅਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ-ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ

ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ

ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਸੂਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਗੇ ਬੀ. ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਕਂੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ. ਐਡ. ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੀ. ਐਡ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਓਂ ਤਿਓਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2003-2004 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਹੱਦ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਫੀਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਏਦੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਥੀ ਗਈ ਫੀਸ ਹੱਦ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਵਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ 13 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਔਸਤਨ 750 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੋੜ ਏਦੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਫੀਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਨ ਵਲ•ੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਓਂ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਨਿਹੱਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਵਦੀ ਛਿੱਲ ਪਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਕਾਬਿਲ' ਅਤੇ 'ਨਾਲਾਇਕ' ਦੱਸ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਮੜ• ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ 2011 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ''ਵੇਚੀ'' ਜਾਂਦੀ ਸੀਟ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਆਓ, ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ''ਪਰਉਪਕਾਰੀ'' ਨਹੀਂ ''ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ'' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ''ਸੇਵਾ'' ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ•ੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਘੁਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ । ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਦਲਾਲ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੀਏ।

ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ

ਇਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ• ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੋਲੀਆਂ ਇਕੋ ਦਮ ਤਿੰਨ ਕੋਣੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਂ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਂਸਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ• ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪਾਪਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੇਲ• ਬਾਹਰੋਂ (ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ) ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਾਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਿਣ ਜਿਹੀ ਆਈ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਏਥੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਖੜ•ੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ''ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ• ਨੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆਂ, ਘਬਰਾਈ ਨਾਂ।'' ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਲੇ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ।

ਇਉਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੋਢੇ ਲਟਕਾਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 'ਸਾਊਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ' ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਜੇਲ• ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜੇਲ• ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜੇਲ• ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ

English Version of the Corruption Poster

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤ ਸਹਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਉ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ- ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

                                  ਵੱਲੋਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।  
ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-24641)

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ - I

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 104ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਖ-2 ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਟਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :  

ਸੰਗਤ-ਲੰਬੀ ਇਲਾਕਾ : ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ

ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ-ਲੰਬੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਪੱਧਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾÂਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘੁੱਦਾ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਮਹਿਣਾ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਸਰਦਾਰਗੜ• ਤੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50-55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-20 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਲਗਭਗ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜੀਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਇਕੱਠ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 25-30 ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਾਟਕ 'ਇਕੋ ਰਾਹ ਸੁਵੱਲੜਾ' ਤੇ 'ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ' ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਉਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੰਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 25 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਝੂਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।

ਖੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ : 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 80 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਏ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ 'ਚ ਜਾਗੋ : ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਂਈ। ਇਸ ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ 'ਚ 215-220 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠ ਕੇ, ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ।

ਘੁੱਦਾ : 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।

ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ : ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੀਹਾਂ-ਦਾਉਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ : ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਖੰਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾਂ-ਦਾਉਦ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੂਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ।

ਛਾਜਲੀ (ਸੁਨਾਮ) 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ : ਸੁਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 60-70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 

ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਜੀਹਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁੱਸਾ, ਮਾਛੀਕੇ, ਦੌਧਰ, ਰਾਮਾਂ, ਮੱਦੋਕੇ, ਭਾਗੀਕੇ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਸੈਦੋਕੇ, ਰੌਂਤਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ 15 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮ ਰਾਮਾਂ, ਅਮਨ ਮਾਛੀਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।

25 ਸਤੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 'ਸ਼ਹੀਦੋ ਥੋਡੇ ਕਾਜ਼ ਅਧੂਰੇ, ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ' ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!' 'ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ!' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ. . . . ' ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ।

ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ• ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਰਮ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗਰਾਜ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡੁੱਲ• ਡੁੱਲ• ਪੈਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵੱਖ-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿਵੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਚ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

28 ਸਤੰਬਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ : 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25-30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਧੇਕੇ, ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ, ਗਾਜੀਆਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਗੀਕੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨਵੀਰ ਸੈਦੋਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ  ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਸ਼-ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ• ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ : ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ 'ਚ ਵੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ।

ਮੌੜ ਚੜ•ਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 70-75 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਮੌੜ ਨੇ ਸੰੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ  ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਔਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ!!

ਕਬੱਡੀ ਉਲੰਪਿਕਸ 'ਚ? ਨਿਰੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ (ਨਵੰਬਰ 23, 2011)

        ਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2016 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ (ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ) ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 28 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

        . . . ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

        ਉਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਪੰਜ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚ 4 ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 40 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। . . . 

        ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ 14 ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 90% ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇ।''