ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼

ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ . . . ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ . . . ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ . . .

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਵਜ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਾਲਵੀ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਘਟਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਜੀਵਤ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ 6-7 ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ. ਪੀ. ਜੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 362 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੁਹੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

1991 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਕੈਡਲਾਂ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਦੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ। 1991 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ। 2000 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ 2010 ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ 9 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਸ਼ਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ 41 ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 5186 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ --

1. ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਨਿਲਾਮੀ - ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ - ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। 

3. ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

4. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।