ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ-2012
ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਬੜੇ ਜਬਾੜਿ•ਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2005 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਜ ਹੇਠ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ) ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਓਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁੱਸਣ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਖੁਣੋਂ ਸਹਿਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਲ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ' ਜਾਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ' ਜਾਂ 'ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆਂ; ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ•ੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ 'ਮਦਦ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ (2012) 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਘੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
