ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਖਿਲਾਫ਼

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

ਕਈ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੌਜਵਾਨ — 6 'ਚੋਂ)

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ

ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ. ਐਸ. ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 101% ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ ਅਵਾਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਚਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਸ ਢੀਠਤਾਈ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁੰਡਾਕੁਨਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਵਾਲਵ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ-ਪੋਡੋਲਸਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਰਗੇਈ ਸ਼ੋਤੋਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਰਿਐਕਟਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2007 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਸਭ ਸਹੀ' ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਡੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਲ• ਚੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ (ਜਪਾਨ) ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 50 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ• ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ,  ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੱਜਟ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਭੁਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

25-05-13

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ

ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਰਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਰਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ*

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਬਰਾਉ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ 'ਰਾਖਵੇਂ' ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਕੁੱਝ ਘਟਾਉ ਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਵਿਤਕਰਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ• ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਘਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ•ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਧੀ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ• ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਸਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵੀਂ ਜਾਂ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਸਕੀਮ ਸਭ ਦੰਭੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਛੋਛੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Admissions 2013

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਓਪੀਡੀ ਲਈ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਚਾਰਜ 30 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 45 ਰੁਪਏ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਬੈਡ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜ”ਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•”ਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ”ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜਟਿੰਗ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜ”ਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੂਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜ”ਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲ”ਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਜਰੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲ”ਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨ•”ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ”ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲ”ਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜ”ਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•”ਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'' ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2013 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 'ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਢੋਅ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਵਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਹੰਚੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਸਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਦਾਰਥ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ 33318 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਡੇਂਗੂ, ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੀ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਢੰਗ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਸਫਾਈ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਰੇ ਤਕਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 1500 ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋਂ ਮੰਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੈਗਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਰੇਟੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ, ਨਵੇਂ ਬੰਬ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਸਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ 'ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਚਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਛ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ (ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ) ਹਾਕਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ• 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ 1996 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਭ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਚੜ•ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ।''  

ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਓਂ ਖਰਚਾ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ) ਵਸੂਲਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ•ੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ। ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਰੇਡੀਔਲੋਜਿਸਟ, ਗਾਈਨੌਲੌਜਿਸਟ, ਡੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਦਿ) ਲੈਬ ਟਕਨੀਸ਼ਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਫਿਆਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲ-ਫੇਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ 12 ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-2013) 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਰਤੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

02-05-13

ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ

ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ

ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਪ ਮਾਸਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੋ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ•”ਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ  ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 65 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਪਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਸਰੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਥਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਖਾਤਰ  ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪੜ•ਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਵਾਪਰ ਰਹੇ 2ਜੀ-3ਜੀ ਵਰਗੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ' ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ• ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨਾਲ 'ਚ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਏਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਬੇਪੜਦ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਸਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ 9.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ 'ਫਰੈਂਡਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰ' ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫ਼ਰਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ• ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਫ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਹਿਤ ਸੂਖ਼ਮ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਬਾਲ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀਂ

. . . ਘਪਲਿਅ”ਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਅ”ਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਿਜੌਰੀਅ”ਾਂ ਤ”ਾਂ ਭਰੀਅ”ਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅ”ਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲਮਨ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਅ”ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਦੀਅ”ਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ”ਾਂ ਦੇਣੀਅ”ਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣਗੀਅ”ਾਂ:

ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕੁੜੀ ਰੋਅਬ ਨਾਲ ਬਈ ਚੱਲੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਨ ਵਟਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਲੇ
ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ…

ਉਪਰੋਕਤ ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀਅ”ਾਂ ਇਨ•”ਾਂ ਦੀ ਤ”ਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ”ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀਰ ਵ”ਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਅ”ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਣ ਵ”ਾਂਗ ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀਅ”ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਇਨ•”ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ। 'ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ' ਗੀਤ 'ਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 'ਪਟੋਲਾ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਡਿਅ”ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵ”ਾਂਗ ਚੜ• ਜ”ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜ ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬਣ”ਾਂ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤ”ਾਂ ਕੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜ”ਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜੀਜਾ-ਸਾਲੀ' ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੀਤ ਹਨ ਜਿਨ•”ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ' ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ”ਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ' ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਬਾਲ ਮਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤ”ਾਂ ਦੇ ਰੋਗ”ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਅ”ਾਂ ਦੇ ਪੜ•ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

'ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼' ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਅ”ਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵ”ਾਂਗ ਲਚਕੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੜਨਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ”ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵ”ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਮਨ ਦਾ ਆਦਿ-ਬਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਨਵ”ਾਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵ”ਾਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਅ”ਾਂ ਅਮੂਰਤ ਕਲਪਨਾਵ”ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਅ”ਾਂ ਲੱਭਤ”ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਅ”ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਅ”ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ”ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। . .  . 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਕੂਲ”ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅ”ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ”ਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅ”ਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕ”ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ”ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅ”ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ”ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅ”ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀਅ”ਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲ”ਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੋੜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅ”ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤ”ਾਂ ਕੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ”ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। . . . .

ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ,6 ਜੂਨ

ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ (ਫੋਟੋ: ਬਰਾੜ)

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਝਾੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੁੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

''ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਖੇਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ''

ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ

ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕਾਰੋਬਾਰ

'ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ' ਜਾਂ 'ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.' ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਲਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਸਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ''ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਖੇਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ'' ਅਤੇ 'ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ' ਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਖੇਡਾਂ (ਕ੍ਰਿਕਟ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। 

'ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ (20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ 'ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ' ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਿਮਾਗ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਏਸੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 'ਟਵੰਟੀ ਟਵੰਟੀ' (20-20 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜਿੰਟਾ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਮਾਲਕ (ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ 'ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ' ਹਨ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼ (ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਮੈਕਸਵੈੱਲ 'ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ' 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ)। 2013 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਸੋਨੀ ਸਿਕਸ' ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। 108 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਖਿਡਾਰੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ (ਲੱਗਭੱਗ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ 'ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰ' ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 396 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਹਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਹੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 'ਅੰਪਾਇਰ ਹੱਕ' 106 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਏਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। 

2010 ਦੀਆਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੂ. ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂ. ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 4 ਮੈਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਏਸੇ ਸਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਆਮੀਨ (ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ• ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ' ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ, ਦੋਸਤ ਨਾ ਰਹਾ! ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ- ਸਪੌਟ ਫਿਕਸਿੰਗ। 'ਕੱਲੀ 'ਕੱਲੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਸੀ, ਕਿ 14 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਖੀਰਲੇ ਓਵਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹੋਇਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਦੋਂ ''ਲੜਕੀ ਕੋ ਮੂਰਖ ਬਨਾਨੇ ਕੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਂ'' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ 'ਆਫਟਰ ਮੈਚ' ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਭੁਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੇ ਇਸ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਮੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ

ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IPL

              

ਦਾਮਿਨੀ 

ਦੇ 

ਭਾਰਤ 

ਵਿੱਚ 

IPL

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ, ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਛੇਹਰਟਾ ਕਾਂਡ, ਰਾਮਾਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਮਾਨਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਅਰਧ ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਉਤੇਜਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ IPL ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

IPL ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਲਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਡਾਂਸਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਅਰ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਅਦਾਵਾਂ, ਕੁਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਦੋਗਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹਨ। IPL ਦੇ ਫੀਲਡ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰ ਡੈਨੀ ਮੌਰੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰ•ੇਆਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਮੀਰ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਔਰਤ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਜ਼ਾ ਗੁਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ IPL ਖਿਡਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮ ਉਤੇਜਕ (Hottest) ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਗਾਵਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਕਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਖੀ ਨੀਰਜ ਵਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਲੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਰ 'ਅੱਲ•ੜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੇ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹਨ।  IPL ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ IPL ਦਾ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣਨ ਲਈ 'ਕੋਠੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ'। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹਨਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।' ਇਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ IPL ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗੈਰ ਸਭਿਅਕ ਵਿਹਾਰ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਵਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ।''  

ਲੱਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 'ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ' ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ IPL ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਮੌਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਘਟੀਆ ਫਿਕਰੇ ਕਸਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਮਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਚਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਸਾਹਿਤ, ਟੀ. ਵੀ. ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਜੀਵ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।

(18-05-13)

ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ•ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਘੁਟਾਲਾ

ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ•ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਹੁਣ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਸੰਥ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਲੜ ਹੁਣ ਉੱਧੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਟੀਮ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਆਪ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਘੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਨ 2000 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਅਤੇ ਹੈਂਸੀ ਕਰੋਨੀਏ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਲਿੱਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਲਨਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਲੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਹੀਂ  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੀਤਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸਿਰਜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾਟ, ਹਰ ਚੌਕਾ ਤੇ ਛੱਕਾ ਗੱਲ ਕੀ ਖੇਡ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ•ਨੋ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਏਸੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ• ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ 'ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ' ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਦਾ ਏਸ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ 'ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ• ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ• ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਾਇਕ ਬਣਾਕੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਭਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਡ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ, ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ ਗਿੱਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਉਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੱਤ•ਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਦੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ ਵਰਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖੇਡਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਬੌਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਹਿਰਦ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਖਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੈ।  ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

27-05-13

ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਿਟ ਲੜੀ ਦਾ 6 ਵਾਂ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ - Sixth Issue of Naujwan Pamphlet Series is ready to come out