ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,
ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ• ਕਤਾਰ। ਪਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਤਾਕਤ' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਧੂਹਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗ੍ਰੋਹਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ• 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੌੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਖੋਂ ਹੌਲ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੜਮੱਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ 'ਨੌਜਵਾਨ-ਤਾਕਤ' ਦੇ ਲਲਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਰੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਝੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ 'ਰਾਖਵੇਂ' ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 'ਬਾਜ਼ਾਰ' 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇ-ਵੁੱਕਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹਨ•ੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ 'ਮਸਤ' ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਲੱਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ' ਦਾ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਲਾਰਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਿਗਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ• ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ 3% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਥੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ! ਇਉਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ
ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੇਥਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਨ ਅੰਨ•ਾ ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ
ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪੰਜ ਵਰ•ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਕੀਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਕਲੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਕਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ। ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ...
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ (ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਣਿਜ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ) ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਕਮ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 2009-10 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ 1370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2012 ਤੱਕ 1575 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ :—
Ø ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Ø ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
Ø ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ• ਕੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Ø ਭਾਰੀ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੋੜ•ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Ø ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Ø ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
Ø ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
Ø ਸਭਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
Ø ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Ø ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ
ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਭੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਖੁੰਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਖੇਡ ਦਾ
ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
ਵੱਲੋਂ: ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-54015) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ-11/01/12
e-mail-pavelnbs11@gmail.com www.naujwan.blogspot.com
