ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 630 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ•ਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ 17% ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁਟਣਾ, ਮਾੜੀ ਨਿਗ•ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਨੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਭਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ ਨੰ. 5 'ਚੋਂ)