ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਲਏ ਗਏ ਮਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ 1000 ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫੰਡ-ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦੇ ਚ ਵਟ  ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, RMS1/SS1/3SS ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ (ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਮਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਠ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਨ•ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ

ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ, ਸਿਵੀਆਂ, ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜੀਦਾ, ਗਿੱਦੜ, ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟ ਗੁਰੂ, ਚੁੱਘਾ, ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ ਸੇਮਾਂ, ਨੰਗਲਾ, ਸੀਂਗੋ, ਗਹਿਲੇ ਵਾਲ, ਰਾਈਆ, ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੁਰਜ ਸੇਮੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਲਈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਅਧੀਨ 1000 ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਕਾਫਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨੰਨ•ੀ ਛਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ  ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਪਟੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ “ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ” ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ•ੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਲੁੱਟੋ, ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 690 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੱਲੋਂ — ਨੌਜਵਾਨ ਬਲੌਗ