ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਸਿਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ''ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ
ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਸਮੇਤ), ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਹਾੜੇ ਸਦਕਾ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਨਿਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਨ•ਾਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਤਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਹਾੜੇ ਸਦਕਾ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਨਿਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਨ•ਾਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਤਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ (ਬਾਹੋ, ਗਿੱਦੜ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੱਲੋਂ — ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (9501057052)
No comments:
Post a Comment