ਜ਼ਿਲ•ਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ਼
ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਕਰਨ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ
ਇਉਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੋਵੇ। ਡੀ. ਸੀ.
ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 13-03-2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ
'ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਨ. ਐਫ. ਐਲ ਕੋਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਪਾਬੰਦੀਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ
ਆ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ
ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ• ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ
ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪੁਲਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ
ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ,
ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ
ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ
ਕਦਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ•ੇ
ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ
ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗੀ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਵੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਥੋਥੇ ਹਨ
ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ
'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ•ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ
ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਥੋਥੇ ਹਨ।
Ø ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਯਖ਼ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ
ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਲ਼ਕੇ, ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਨੂੰ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ
ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ 10 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਉਘਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ! ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ
'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੇਪਰ
ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।
Ø ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ। ਭਲਾ ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ
ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਇ ਬਣ ਸਕੇ।
Ø ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
Ø ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆ
ਪਾਬੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ
ਹੱਥ-ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ; ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਸੀ ਰੋਅਬ
ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡੇ
ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਘੁਰਕੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਭਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭ
ਨੂੰ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ
ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜ•ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਦਿਨੋਂ
ਦਿਨ ਉਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ
ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ• ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁੱਸ
ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਧੁੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਬਲ
ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨਪੀੜੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ
ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ
ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ
ਖੜ•ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ
ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ
ਦੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ
ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਰਤ ਦੀ
ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਉਠਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ 25 ਵਰ•ੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ਼ਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਸਰਦਾਰੀ'
ਖੁੱਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ
ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪੰਜਾਬ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ
ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਰਲ਼ਕੇ ਜੂਝੋ
ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ੰਗ
ਹੋ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਜੂਝ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਦਮ
'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ
ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ
ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਹਰ ਹਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ।
ਅਪੀਲ
ਕਰਤਾ
ਪੰਜਾਬ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ
ਪੰਜਾਬ, SS1/RMS1/3SS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 2.5d ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,
7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ
ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ.
ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ - ਪਾਵੇਲ
(94170-54015), ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ)
ਮਿਤੀ - 24/03/13
