ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਲੜੀ 4 'ਚੋਂ - ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਲੰਘੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤ•ਾ 'ਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਂਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ 'ਸਰੋਕਾਰ' ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ  ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1000/- ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 26 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਵੇਂ, ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ•ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ 'ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜ•ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਭੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁ: ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਿਰਕਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤ•ਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ• ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ, ਜੀਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ tablets (ਛੋਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ) ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ•ੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 35:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੱਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। +2 ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸਾਇਕਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਦੋਹੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਲੁਭਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬੱਜਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੱਥ ਸਿੱÎਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ•ਾਈ ਕਰਨੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਕ ਅੱਧਾ ਅਜਿਹਾ ਛੋਛਾ ਆਏ ਸਾਲ ਛੱਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਉ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਜਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਏਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਆਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ-2 ਖੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ• ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਬਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਛਪਦੀ ਰਹੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੋਕੀ ਆਸ ਬੰਨ•ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋਣ, ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 2011-12 ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 1.8% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3.8% ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ• ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.5% ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 9.4% ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।