ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ-ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ

ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ

ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਸੂਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਗੇ ਬੀ. ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਕਂੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀ. ਐਡ. ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੀ. ਐਡ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਓਂ ਤਿਓਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2003-2004 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਹੱਦ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਫੀਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਏਦੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਥੀ ਗਈ ਫੀਸ ਹੱਦ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਵਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ 13 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਔਸਤਨ 750 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੋੜ ਏਦੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਫੀਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਨ ਵਲ•ੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਓਂ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਨਿਹੱਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਵਦੀ ਛਿੱਲ ਪਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਕਾਬਿਲ' ਅਤੇ 'ਨਾਲਾਇਕ' ਦੱਸ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਮੜ• ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ 2011 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ''ਵੇਚੀ'' ਜਾਂਦੀ ਸੀਟ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਆਓ, ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ''ਪਰਉਪਕਾਰੀ'' ਨਹੀਂ ''ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ'' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ''ਸੇਵਾ'' ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ•ੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਘੁਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ । ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਦਲਾਲ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੀਏ।