ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮਿਤੀ – 21/08/2011

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ–ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਭ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਡ਼੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਬਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਚ ਦਲਾਲੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ, ਮਕਸਦੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ,ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗਦੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਫੀਸ-ਰੋਕਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਟੈੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ –

1. ਡੀ-ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

5. ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਓਟੇ।

6. ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਓਟੇ।

7. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਨਿਹੱਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਰੀਵੈਲੁਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਿਆਂ ਜਾਣ।

9. ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

10. ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਡ਼ੱਪਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

11. ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

12. ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।

13. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋਡ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

14. ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।


15. ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

16. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

17. ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ,ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁੱਕਡ਼ ਨਾਟਕਾਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।

ਵੱਲੋਂ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ,

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਕਨਵੀਨਰ।

94170-54015