ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਾਢੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜHw ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਜHw ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਖਪਤਕਾਰੀ, ਲੱਚਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਦੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜੁਰੱਅਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲH ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 'ਵਿਹਲੜ ਮੰਡੀਰ' ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 'ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ' ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੈਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਨੀ ਚਿੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਸੀ ਕੁਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ''...... ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਬੜਾਂਗੇ।'' ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਬੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀਆਂ। 7 ਜੁਲਾਈ 1950 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 'ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ. ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1952 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਬੀ.ਆਰ.ਸੇਨ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਨਅਤ ਨੇ ਅਸਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ। ਏਦੂੰ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 1947 ਤੋਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਛੋਟੀ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 46.5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 27 ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਸਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਬੰਨH ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ - ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਸਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਕੰਮ ਖੁਣੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਰੇਹਾਂ-ਤੇਲਾਂ-ਬੀਜਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ – ਸਨਅਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਮਜਾਤ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਐਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਜੀਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ-ਕਰਾਂ-ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ' ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਚੁੰਗੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਹੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਲੋਹਾ 400 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੇਸੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਹੀ ਲੋਹਾ 5800 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਇਲ ਕਾਰੋ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬੰਨH ਮਾਰਕੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 256 ਪਿੰਡ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸੀ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ (ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ) ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀਆਂ 40 ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਲੇਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਰਾਇਵਰਾਂ, ਮਕੈਨਿਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ

ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ – ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਹਾਅ ਦਿਖਾਕੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਹੁ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ, ਤਿਆਰੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।