ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਫੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ . . .
. . . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਅਕਤੂਬਰ)
ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਰਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਗਾਨੇ।
No comments:
Post a Comment